भारत-पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर।
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है। इस हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। इस आतंकी वारदात की तह तक पहुंचने के लिए सैकड़ों लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं, पाकिस्तान ने इस घटना में अपना हाथ होने से इनकार किया है। इस पर भारतीय विदेश नीति के जानकारों का कहना है कि अब भारत को नियंत्रण रेखा को पार करना होगा और आतंकवाद की समस्या का समाधान करना होगा।
‘भारत को LoC पार करना होगा’
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर (चीन अध्ययन) और सेंटर ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज के अध्यक्ष श्रीकांत कोंडापल्ली कहते हैं, ”भारत को आतंकवाद की समस्या का समाधान करना होगा। हमने पहले भी पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयरस्ट्राइक का संकेत दिया। तो यह एक विकल्प है जो यह संकेत देता है कि हमें नियंत्रण रेखा को पार करना होगा, जो किसी भी स्थिति में पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते की मान्यता समाप्त करने की घोषणा से समाप्त हो गया है, जिसके तहत नियंत्रण रेखा पर तनाव उत्पन्न हो गया था। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कल सैन्य बलों को ऑपरेशनल निर्णय लेने के लिए खुली छूट दी है। इसका मतलब यह है कि यह एक सामरिक कार्रवाई है जिसे भारतीय सशस्त्र बल नौसेना, वायु सेना दोनों कर सकते हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि थल सेना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तीसरा विकल्प स्पष्ट रूप से पाकिस्तान पर कूटनीतिक अलगाव का दबाव बनाना है।”
जेएनयू में प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली।
आतंकवाद बर्दाश्त नहीं- PM मोदी
बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने साफ लहजे में कहा था कि किसी भी हाल में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर थे जब पहलगाम में आतंकियों ने नापाक हरकत के अंजाम दिया और 26 निर्दोष पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस जघन्य अपराध को लेकर पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है।
पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत में बड़े फैसले
पीएम मोदी एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। कल उन्होंने तीनों सेनाओं को चीफ़ और CDS के साथ मीटिंग की और सेना को फ्री हैंड दे दिया तो आज CCS की बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया है। पाकिस्तान से तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करने का फैसला किया गया है जिसमें सात सदस्य होंगे और पूर्व रॉ चीफ़ आलोक जोशी इसके चेयरमैन होंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार का ये बहुत बड़ा कदम है।
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