अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को घोषणा की कि उनके प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता कर लिया है जिसके तहत संस्थान संघीय सरकार के साथ लंबे समय से चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए 500 मिलियन डॉलर का भुगतान करेगा. व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने कहा कि यह सौदा लगभग पूरा होने वाला है. शिक्षा सचिव लिंडा मैकमोहन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “लिंडा अंतिम विवरण तैयार कर रही हैं. उन्होंने आगे कहा- वे लगभग 500 मिलियन डॉलर का भुगतान करेंगे और ट्रेड स्कूल चलाएंगे. वे लोगों को एआई और कई अन्य चीजें, इंजन और भी बहुत कुछ सिखाएंगे. “

हार्वर्ड ने समझौते की पुष्टि नहीं की
हार्वर्ड ने अभी तक किसी समझौते की पुष्टि नहीं की है और यह साफ नहीं है कि अध्यक्ष द्वारा बताई गई शर्तें वही हैं या नहीं जो विश्वविद्यालय सोच रहा है. यह घोषणा ट्रम्प सरकार और हार्वर्ड के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच आई है. विवाद तब शुरू हुआ जब हार्वर्ड पर आरोप लगे कि उसने यहूदी और इज़राइली छात्रों के साथ गलत व्यवहार किया. ट्रम्प का कहना था कि हार्वर्ड कैंपस में यहूदी-विरोधी गतिविधियों को जगह देता है, लेकिन हार्वर्ड ने इसे नकार दिया.

फंडिंग को लेकर कानूनी लड़ाई
इस साल की शुरुआत में, ट्रंप ने घोषणा की थी कि उनका प्रशासन हार्वर्ड को मिलने वाली संघीय धनराशि में कटौती कर रहा है और विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के एडमिशन पर रोक लगाने का प्रयास कर रहा है. उन्होंने यह भी जोर देकर कहा था कि उनकी सरकार अनुसंधान निधि और अनुदान (Research Funding and Grants) बहाल करने से पहले “हार्वर्ड से 500 मिलियन डॉलर से कम कुछ नहीं चाहती”. यह विवाद इस महीने की शुरुआत में अदालत तक पहुंच गया, जब एक संघीय न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि प्रशासन ने हार्वर्ड को दिए गए लगभग 2.2 बिलियन डॉलर के अनुदान को समाप्त करके गैरकानूनी काम किया है.

भारी नुकसान की चेतावनी 
बोस्टन में अमेरिकी जिला न्यायाधीश एलिसन बरोज द्वारा लिए गए इस निर्णय को विश्वविद्यालय की जीत के रूप में देखा गया, जिसने व्हाइट हाउस के साथ चुपचाप बातचीत करने के बजाय विरोध करने का विकल्प चुना था. जज बरोज के फैसले ने प्रशासन को अतिरिक्त रिसर्च फंड में कटौती करने से रोक दिया, लेकिन ट्रंप वित्तीय समझौते की मांग करते रहे.

राष्ट्रपति ने तर्क दिया है कि हार्वर्ड को परिसर में यहूदी-विरोधी भावना को पनपने देने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए. हार्वर्ड के अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि प्रशासन की कार्रवाई से विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति को भारी नुकसान हो सकता है. अंतरिम अध्यक्ष एलन गार्बर ने पहले कहा था कि संघीय कटौती से संस्थान को सालाना लगभग 1 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है, जिससे कर्मचारियों की छंटनी और नई भर्तियों पर रोक लग सकती है.

अमेरिका भर के विश्वविद्यालयों को बनाया निशाना
हार्वर्ड अकेला ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जो दबाव का सामना कर रहा है. ट्रम्प प्रशासन ने गाजा में इज़राइली युद्ध के खिलाफ फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनों से लेकर जलवायु नीतियों, विविधता और समावेशन कार्यक्रमों और ट्रांसजेंडर अधिकारों जैसे मुद्दों पर देश भर के संस्थानों को धन रोकने की धमकी दी है.

कोलंबिया विश्वविद्यालय ने जुलाई में संघीय जांचों को निपटाने के लिए 20 करोड़ डॉलर का भुगतान करने पर सहमति जताई थी, जबकि ब्राउन विश्वविद्यालय ने रोके गए रिसर्च फंड जारी करने के लिए 5 करोड़ डॉलर का समझौता किया था. ट्रंप ने कहा कि हार्वर्ड का जुर्माना काफी बड़ा होगा, जो उनके द्वारा बताए गए उल्लंघनों की गंभीरता को दर्शाता है.

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