केंद्र सरकार ने कैट के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि समीर वानखेड़े के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, जिनके आधार पर FIR दर्ज की गई थीं और पहले एक अवसर पर सीवीसी ने भी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की सलाह दी थी।


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