कनाडा के वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि G7 देशों के वित्त मंत्रियों की रूस के खिलाफ संभावित प्रतिबंध और टैरिफ जैसे व्यापार उपायों पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग हुई. इसमें उन देशों पर टैरिफ लगाने की बात भी शामिल थी, जो रूस के युद्ध प्रयासों को सक्षम बना रहे हैं. विशेष रूप से यूक्रेन पर हमलों को बढ़ावा देने वाले देशों के खिलाफ सख्त कदम उठाने पर विचार किया गया.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में रूस पर दबाव बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई, ताकि रूस की यूक्रेन पर चल रही आक्रामकता को रोका जा सके. बयान में कहा गया कि इस बैठक में रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए कई आर्थिक उपायों पर विचार किया गया, जिसमें अतिरिक्त प्रतिबंध और व्यापारिक उपाय शामिल हैं, जैसे कि उन देशों पर टैरिफ लगाना, जो रूस की युद्ध मशीन को सहारा दे रहे हैं.

ये बैठक उस समय हुई जब अमेरिका ने G7 और यूरोपीय संघ के सहयोगियों से आग्रह किया कि चीन और भारत पर भारी टैरिफ लगाया जाए. इसकी वजह रूस से तेल खरीदना है.

भारत को लेकर अमेरिका ने फिर उगला जहर

अमेरिकी वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि चीन और भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद से पुतिन की युद्ध मशीन को चलाने में मदद कर रहे हैं और यूक्रेनी लोगों की बेवजह हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं.

भारत पर टैरिफ लगाना आसान काम नहीं: ट्रंप

इस बीच, ट्रंप ने स्वीकार किया कि भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए टैरिफ लगाना आसान काम नहीं है, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है. फॉक्स एंड फ्रेंड्स के साथ एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि भारत रूस का सबसे बड़ा ग्राहक था. मैंने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया, क्योंकि वह रूस से तेल खरीद रहा था. यह आसान काम नहीं है. यह एक बड़ी बात है, और इससे भारत के साथ दरार पैदा होती है.

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