नेपाल में सोमवार को सोशल मीडिया साइट्स पर सरकारी बैन के खिलाफ युवाओं के हिंसक प्रदर्शन ने हालात बिगाड़ दिए. पुलिस की सख्ती में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए. इस पूरे घटनाक्रम के बीच गृहमंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया. हालात बिगड़ने पर राजधानी काठमांडू में नेपाली सेना को उतारना पड़ा. सेना ने नए बानेश्वर स्थित संसद परिसर के आसपास की सड़कों को अपने नियंत्रण में ले लिया.

प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मृतकों पर दुख जताते हुए दावा किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में ‘कुछ अवांछित तत्वों की घुसपैठ’ के कारण हिंसा भड़की और सरकार को सार्वजनिक संपत्ति बचाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा. उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद सोशल मीडिया साइट्स को बैन करना नहीं बल्कि उन्हें रेगुलेट करना था. साथ ही उन्होंने 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने वाली जांच समिति बनाने की घोषणा भी की.

सरकार ने वापस लिया बैन

सूचना व प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरूंग ने कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक के बाद ऐलान किया कि सरकार ने सोशल मीडिया बैन वापस ले लिया है और संबंधित एजेंसियों को प्लेटफॉर्म्स को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का आदेश दिया गया है. उन्होंने ‘Gen-Z’ समूह से विरोध खत्म करने की अपील भी की.

काठमांडू में संसद के सामने हजारों युवाओं, जिनमें स्कूली छात्र भी शामिल थे, ने ‘Gen Z’ के बैनर तले विशाल प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए. कुछ प्रदर्शनकारी संसद परिसर में घुस गए तो पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस और रबर बुलेट्स चलाईं.

प्रदर्शनकारियों की मौत और होम मिनिस्टर का इस्तीफा

नेपाल पुलिस प्रवक्ता बिनोद घिमिरे ने बताया कि काठमांडू में झड़प में 17 और सुनसरी जिले में पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई. हिंसक प्रदर्शन पोखरा, बुटवल, भरतपुर, इटहरी और दमक तक फैल गए. नेपाल कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले गृहमंत्री रमेश लेखक ने घातक झड़पों के बाद नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया. नेपाली कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री ओली को यह इस्तीफा प्रधानमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में शाम को सौंपा.

अस्पतालों में कम पड़ रही जगह

काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, आठ लोगों की मौत नेशनल ट्रॉमा सेंटर में, तीन-तीन की मौत एवरेस्ट व सिविल अस्पताल में, दो की काठमांडू मेडिकल कॉलेज में और एक की त्रिभुवन टीचिंग हॉस्पिटल में हुई. कुल मिलाकर देशभर के अस्पतालों में 347 से ज्यादा घायलों का इलाज चल रहा है. कई बड़े अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी है और मरीजों को दूसरे अस्पताल भेजा जा रहा है.

सरकार ने कहा- हमारा मकसद सिर्फ रेगुलेशन

हिंसा के बाद काठमांडू समेत कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया. ललितपुर, पोखरा, बुटवल और इटहरी तक पाबंदियां बढ़ा दी गईं. प्रशासन ने साफ किया कि ‘प्रतिबंधित इलाकों’ में किसी तरह का आंदोलन, धरना या भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं होगी.

नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया साइट्स (फेसबुक, व्हाट्सऐप, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत) बैन कर दी थीं क्योंकि उन्होंने तय समय सीमा में नेपाल सरकार के पास रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था. सरकार का दावा है कि यह कदम सिर्फ ‘रेगुलेशन’ के लिए था, लेकिन आम लोगों को आशंका है कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला और सेंसरशिप बढ़ेगी.

प्रधानमंत्री ओली ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार हमेशा ‘अनियमितताओं और अहंकार का विरोध करेगी और किसी भी ऐसे कदम को स्वीकार नहीं करेगी जो राष्ट्र को कमजोर करता हो’. प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, ‘लेकिन जो स्वीकार्य नहीं है वह यह है कि कुछ लोग नेपाल में व्यापार करें, पैसा कमाएं और फिर भी कानून का पालन न करें’. इस कदम पर हो रही आलोचनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने प्रदर्शनकारियों और विरोध की आवाजों को ‘कठपुतली बताया, जो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं’.

पत्रकारों ने किया विरोध

पत्रकारों ने काठमांडू में धरना दिया और बैन को मीडिया की आजादी पर हमला बताया. वहीं कंप्यूटर एसोसिएशन ऑफ नेपाल (CAN) ने कहा कि फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसे अहम प्लेटफॉर्म्स को बंद करना शिक्षा, बिजनेस, कम्युनिकेशन और आम लोगों की जिंदगी पर गंभीर असर डालेगा. 

CAN अध्यक्ष सुनेना घिमिरे ने चेतावनी दी कि इससे नेपाल डिजिटल दुनिया से पिछड़ सकता है. इस बीच सोशल मीडिया पर ‘नेपो किड’ ट्रेंड भी वायरल हो गया है, जिसमें युवा नेताओं और रसूखदार लोगों के बच्चों पर भ्रष्टाचार से कमाई गई सुविधाओं का मजा लेने का आरोप लगा रहे हैं.

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